ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ)
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

"ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ PSPCL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 97/21/1 (7-14) ਦਾ ਰਕਬਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 97/21/2 (6-15) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ/PSPCL ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 23 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ- ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ PSPCL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।