ਤਰਨਤਾਰਨ,27 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਤੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ (ਸਥਾਈ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 80 ਰੁਪਏ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਏਐਨਐਮ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਐਨਐਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 15 ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।