ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

‘ਕੌਂਸਲਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਲਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਲੈਟਰਹੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ(ਜਸ਼ਨ )

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਕੌਂਸਲਰ” ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਕੌਂਸਲਰ" ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1911 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਕੌਂਸਲਰਾਂ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(25) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ "ਮੈਂਬਰ" ਨੂੰ "ਕੌਂਸਲਰ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1911 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਕੌਂਸਲਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1911 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

"ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਭੁੱਲ"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
'ਕੌਂਸਲਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੈਨਰ ਅਧੀਨ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕੌਂਸਲਰ" ਅਹੁਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ:

ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ;
ਨੇਮਪਲੇਟ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ;
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ;
ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਲਾਂ;
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ; ਅਤੇ
ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸੰਚਾਰਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸੀਲਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।?