ਮਾਨਸਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ) ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਰਦਾਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭੈਣ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਮਾਨੰਦੀ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।