ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਟੋਲ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਥ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ -ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ
[email protected]