ਮੋਗਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ ) ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ , ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦੀਵਾਲ, ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ ਜਿੰਦਲ, ਬੌਬੀ, ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਕਿੰਦੋ ਕੋਕਰੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਡਾ. ਰਾਜਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।