ਪੰਜਾਬ, ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਸ਼ੰਟੀ

ਮਾਨਸਾ, 13 ਜੂਨ:(ਮਾਨ )
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ (ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ , ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਰਾਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜਾਨਾ ਔਸਤਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਐਸ.ਪੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।