ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸਤਿਆਨ ਓਝਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।

ਸਤਯੇਨ ਓਝਾ
7087570105