ਨਿਊਯਾਰਕ (ਸਿੰਘ ਜੀਤ )- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FMCSA) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ CDL ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ CDL ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ H-2A, H-2B ਅਤੇ E-2 ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ DACA ਧਾਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

FMCSA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ CDL ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

FMCSA ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ FMCSA ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।