ਜ਼ੀਰਾ 10 ਅਗਸਤ (ਤੀਰਥ ਸਨੇਰ): ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਮੋਟਰਾਂ, ਨਲਕੇ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬੋਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਲਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੰਦ-ਬੁੰਦ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ-ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ (ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ) ਲਗਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 800 ਜਾਂ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਓਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਧਿਆਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟੇਲ (ਆਖਰੀ ਖੇਤਾਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।