ਮੋਗਾ, 9 ਅਗਸਤ (ਜਸ਼ਨ )- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਹਨਨ ਹੈ।