ਮੋਗਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ( ਜਸ਼ਨ ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ , ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ, ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 7, 9, ਅਤੇ 13) ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਤੌਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਸਕਰੂਟਨੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ,ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ , ਗੁਰਮੀਤ ਮੁਖੀਜਾ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗੁਪਤਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੱਕੜ , ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ , ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ , ਸੋਨੀਆ , ਤਰੁਣ ਮਿੱਤਲ , ਸੇਲਜ਼ ਗੋਇਲ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਨਚੰਦਾ , ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ , ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ , ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਕੱਕੜ ਨੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ।
ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ "ਸਵਰਜਿਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।