ਮੋਗਾ , 10 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਖੂੰਖਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕਾਬੂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਅਧੀਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ-ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-1 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਹਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਮਿੰਟੂ ਮੋਗਾ, ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਤਾਰੀਏਵਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੀ ਧੂਰਕੋਟ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।