ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਸਤੰਬਰ ( ਜਸ਼ਨ ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਕਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।