ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ।
ਮਾਨਸਾ/ਪੰਜਾਬ,1 ਜੂਨ (ਜਸ਼ਨ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ (Center Pay Scale) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੀ ਮੰਗ: ਸੈਂਟਰ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6635 ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ DA ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।