ਤਰਨਤਾਰਨ,15 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। "Catalysing community ownership: Role of Panchayati Raj Institutions (PRI) representatives in the TB Mukt (TB-Free Village) Panchayat initiative in Punjab, India" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਸਾਰ (Abstract) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 17 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ (ਸਟੇਟ ਲੀਡ), ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ (ਸਟੇਟ ਟੀਬੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PRI) ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (0.05%) ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 502 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (3.82%) ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 1,430 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (10.89%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਐਨਟੀਈਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਡ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਟੀਬੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ CSR ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਨੀਰਜਾ ਆਨੰਦ, ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ), ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਨੀਰਜਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
