"ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ "
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।।ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋ ਉਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭੀਜੀਤ ਦਿਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਟਿਵਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹੀਲਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ।ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀ ਸੀ।ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਆਉੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਿਉੰਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਤਖਤ ਪਲਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਡਿਬੜੂਗੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਨ ਐਸ ਏ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਂਵੇ ਉਸਦੀ ਐਨ ਐਸ ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਬੜੂਗੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ।ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ ਐਸ ਏ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀ ਦਿਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿੱਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੱਜ ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਭਾਂਬੜ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਇਹਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗੀ।।ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਂਵੇਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਉੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣਨ ਸੀ।ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸੱਭ ਵਿਕਾਊ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਲਕੇ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2700000 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ 4 ਪੀ ਐਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦਿਆਂ ਰਕੇਸ਼ ਅਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਂਭਣ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉੰਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਗਾਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰਛੱਲ ਸੁਣਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀ।
ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਤਾਣੀ ਜੀ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀ।

ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।—————-
ਧੰਨਵਾਦ :
ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ( ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ )
94646-96083




