ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ (ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ) ,ਸ. ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ) ,ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ (ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਧੋਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ,ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ,ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ (ਮੈਂਬਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ)ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ - ਅਰਥਾਤ ਵਿਰਸਾ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ - ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21.08.2026 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਤੀ, ਰਸਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ - ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਰਿਹਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ 'ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ' ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਗ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ - ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ (ਚਰਿੱਤਰ-ਹਨਣ) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ, ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ 'ਸਿੱਟ' (SIT - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਚਿਤ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ' (ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।