ਮੋਗਾ, 24 ਅਗਸਤ (ਜਸ਼ਨ )-ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।