ਮੋਗਾ, 11 ਮਈ ( ਜਸ਼ਨ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਉੂਰੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ’ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐੋਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜੁਡਸੀਅਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ’ਹੱਥ-ਠੋਕਾ’ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡਸੀਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡਸੀਅਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।