ਮੋਗਾ, 10 ਮਈ( ਜਸ਼ਨ ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਨ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।