ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ): ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏ ਐਸ ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਐਸ ਆਈ ਸੁਰੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਐਸ ਆਈ ਸੁਰੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
2007 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ?" ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
