ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੋਵਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੇਮਕਰਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਸੇਲ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਰਹਾਲੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਰਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
