ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2026 (ਜਗਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 18% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 17.07.2020 ਅਤੇ 15.01.2015 ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕਟੌਚ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।