ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਨਾਸਰ ਹਨ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
